कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन

- सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च २०२६ रोजी

विदर्भ न्युज एक्सप्रेस
अयनुद्दीन सोलंकी / घाटंजी : घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अभिषेक ठाकरे व आशिष लोणकर यांना अपात्र केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ यांनी दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर (JUSTICE MS JAWALKAR) यांनी फेटाळून लावला असुन खारीज केला होता.

सदर प्रकरणात घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व याचिकाकर्ता नितीन कोठारी यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय जे. के. माहेश्वरी (SUPREME COURT JUSTICE JK MAHESHWARI) व न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई (JUSTICE VIJAY BISHNOI) यांनी १३ जानेवारी २०२६ रोजी दिली होती.

परंतु याचिकाकर्ता कृषी बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी (Apmc Chairman Nitin Kothari) यांच्या वकीलांनी सदर प्रकरणात प्रतिवाद शपथपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सदर आवाहन याचिका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दाखल केली होती. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च २०२६ रोजी होत आहे.

तथापि, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी (रा. भांबोरा) यांनी आवाहन दिले असून, सदर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. सदर प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी, न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर यांच्या समक्ष होत आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांनी प्रतिवादी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अभिषेक ठाकरे, राज्याचे सचिव, विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था अमरावती, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांचे विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन याचीका दाखल केली आहे. सद्यातरी सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असुन सुरू आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्ता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांस प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती.

गैरअर्जदार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अभिषेक ठाकरे व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांचेतर्फे ॲड. सत्यजीत ए. देसाई, ॲड. अमीत के. पाठक, ॲड. सचीन सिंग, ॲड. मधुर दुग्गल, ॲड. अनघा एस. देसाई, ॲड. सम्राट कृष्णराव शिंदे आदीं सर्वोच्च न्यायालयात काम पाहत आहे. तर, याचिकाकर्ता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांच्यातर्फे ॲड. अरधेंदू माउली प्रसाद, ॲड. घरोटे अनुराग, ॲड. कल्याणी भिडे घरोटे, ॲड. अश्मीत राज आदीं वकीलामार्फत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगीती मागण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात स्थगीती देण्यास नकार देऊन सदर प्रकरण नियमीत (Regular) सुरू केले आहे.

सदर प्रकरणात २३ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी (Justice JK Maheshwari), न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (Justice Arvind Kumar) यांच्या समक्ष सुनावणी झाली होती.

घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अभिषेक ठाकरे व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या कलम १७ अन्वये २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण यांच्या न्यायालयाने अपात्र घोषित केले होते.

दरम्यान, घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अभिषेक ठाकरे (रिट पीटीशन क्रं. ५०४८/२०२४) व आशिष लोणकर (रिट पीटीशन क्रं. ५०५२/२०२४) या दोन संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात धाव घेऊन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेच्या आदेशाविरुद्ध आवाहन याचीका दाखल केली होती. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर यांनी सदरचा आदेश रद्द करुन ७ एप्रिल २०२५ रोजी खारीज केला होता. तसेच दोन्हीही संचालकांना मुळ कार्यालयात घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजीला दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकाकर्ता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अभिषेक ठाकरे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांची बाजू वरिष्ठ वकील ॲड. सुनील मनोहर व ॲड. वाय. एन. सांबरे यांनी उच्च न्यायालयात मांडली होती.

घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत संचालक अभिषेक ठाकरे व संचालक आशिष लोणकर व इतर शेतकऱ्यांनी १८ डिसेंबर २०२३ रोजी कापसाचा सुरू असलेला लिलाव बंद पाडून रास्तारोको करण्यात आल्याचा आरोप कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोकराव कोठारी व इतर संचालकांनी केला होता. घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २७ जानेवारी २०२४ च्या झालेल्या मासिक सभेत ठराव क्रमांक ६ अन्वये संचालक अभिषेक ठाकरे व संचालक आशिष लोणकर यांना पदावरुन दुर करण्याबाबतचा ठराव १० विरुद्ध ६ मतांनी पारित केला.

सदर आदेशाला विचलीत होऊन कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अभिषेक ठाकरे व संचालक आशिष लोणकर ह्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात आवाहन याचीका दाखल केली होती.

विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एम. एस. जवळकर (JUSTICE MS JAWALKAR) यांनी आपल्या आदेशात जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ व कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी यांचेवर चुकीची कारवाई केल्याचा ठपका ठेवून ताशेरे ओढले होते.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एम. एस. जवळकर यांनी अपात्र संचालक अभिषेक ठाकरे व संचालक आशिष लोणकर यांच्या दोन्हीही याचिका मंजूर केल्या असून याचिकाकर्त्यांना मुळ कार्यालयात घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी यांना दिले होते.

विशेष म्हणजे घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रकरणात १० मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय लागतो. या कडे घाटंजी तालुक्यातीलच नव्हे तर यवतमाळ जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.