महत्वाच्या बातम्या

चंद्रपूर-गडचिरोलीतील आदिवासींच्या हक्कासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार कडाडले

- पेसा पदभरती, निधी आणि रोजगाराचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित

- मंत्री आशिष शेलार यांचे समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत आक्रमक पवित्रा घेतला. पेसा कायद्यांतर्गत रखडलेली पदभरती, आदिवासी विकास निधीचे थेट हस्तांतरण आणि स्थानिक युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न त्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहाच्या पटलावर मांडला. यावर उत्तर देताना, पेसा नियुक्त्यांबाबत तातडीने बैठक घेऊन लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचे सकारात्मक आश्वासन मंत्री आशिष शेलार यांनी दिले.

आमदार मुनगंटीवार यांनी आदिवासी भागातील समस्यांचा पाढा वाचताना प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, आदिवासी भागातील अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा चुकीचा अर्थ काढून किंवा त्याचा आधार घेऊन प्रशासनाकडून कामे अडवली जातात. काही प्रकरणांत तर न्यायालयाचा निकाल बाजूने लागूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, ही खेदजनक बाब आहे. पेसा कायद्यांतर्गत पदभरती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने दुर्गम भागातील हजारो आदिवासी युवक रोजगारापासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

स्वतंत्र नियोजनाची आणि स्थायी समितीची मागणी -
चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी बांधवांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे येथील पेसा गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी नियोजनाची गरज आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. निधीचे थेट हस्तांतरण आणि रोजगाराच्या संधींवर लक्ष ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त स्थायी समिती स्थापन करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.

प्रशासकीय अडथळे खपवून घेणार नाही : आशिष शेलार
मुनगंटीवार यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जर एखादा अधिकारी कामात खोडा घालत असेल, तर त्याची माहिती द्या, सरकार संबंधितांवर कठोर कारवाई करेल, असे शेलार यांनी ठणकावून सांगितले. आदिवासींच्या हक्कांच्या आड येणारी कोणतीही गोष्ट सरकार सहन करणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच, चंद्रपूर-गडचिरोलीतील पेसा गावांसाठी निधी आणि समिती स्थापन करण्याबाबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.