महत्वाच्या बातम्या

 घ्या जाणून : वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलीचा किती अधिकार ? 


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : सध्याच्या काळात मालमत्तेचे वाद अगदी सामान्य झाले आहेत. विशेषत: वडिलोपार्जित संपत्तीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे, तथापि, आम्ही तुम्हाला सांगतो की कायद्याने वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलगा आणि मुलगी यांना समान अधिकार दिले आहेत.

परंतु तरीही वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन करताना वडील व भाऊ वडील, मुलगी व भाऊ व बहिणीला वाटा देण्यास नकार देतात, तर अशा स्थितीत मुलगी किंवा बहीण आपला हक्क सांगू शकते. तुम्ही याला कोर्टात आव्हान देऊ शकता, एवढेच नाही तर मुलीच्या मुलांचाही त्यांच्या आजोबांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क असल्याचा दावा करू शकतात. अशा स्थितीत वडिलोपार्जित संपत्तीबाबत हिंदू उत्तराधिकार कायदा २००५ मध्ये दुरुस्त करण्यात आला.

सुप्रीम कोर्ट : मुलीची मुले आईच्या मालमत्तेवर आजोबांकडून हक्क घेऊ शकतात

हिंदू उत्तराधिकार कायदा २००५ नुसार, मुलावर मुलीच्या अधिकारामुळे, मुलीची मुले देखील त्यांच्या आजोबांकडून वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क घेऊ शकतात. मुलगी मरण पावली असेल तरीसुद्धा. हिंदू हक्क कायद्यात दुरुस्ती झाल्यापासून कोणताही व्यवहार होणार नाही. अशा स्थितीत वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलाचा हक्क असेल आणि त्याच्या मुलांनाही तो वारसाहक्क असेल, तर मुलीच्या मुलांनाही तो हक्क आहे, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय : सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले

हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ मध्ये वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये पुत्र आणि मुलींच्या हक्काबाबत स्वतंत्र तरतूदी होत्या. अशा स्थितीत २००५ साली या कायद्यात सुधारणा करून वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना कायमस्वरूपी मुलींप्रमाणे समान हक्क देण्यात आला. वडील आणि भावांनी नकार दिल्यास ते न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात आणि दावा करू शकतात. या सुधारणा ९ सप्टेंबर २००५ रोजी करण्यात आल्या.

९ सप्टेंबर २००५ रोजी जर वडील हयात नसतील तर मुलीचे हक्क मुलाच्या बरोबरीचे नसतील अशी तरतूद त्यात होती. मात्र त्या तारखेपर्यंत वडील जिवंत असण्याचा कोणताही संबंध नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जन्मापासून आयुष्यापर्यंत समान हक्क मुलीला मुलाप्रमाणेच मिळतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 

शेतजमिनीतही मुलीला समान हक्क मिळणार -

वारसा हक्क कायद्यात २००५ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनंतर शेतजमिनीतही मुलींना समान हक्क देण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर लग्न मोडले तरी ती वडिलांच्या घरी जाऊन मुलाइतकाच हक्क घेऊ शकते. हे हक्क त्यांच्या मुलीच्या जन्मापासून मुलगा आणि मुलगी यांना समान असतील आणि मुलीच्या मुलांची इच्छा असेल तर ते त्यांच्या आजोबांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये त्यांच्या आईचा हक्क घेऊ शकतात.

आजोबांनी मृत्युपत्र लिहिले नसेल तर वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटणीत वडील त्यांच्या इच्छेनुसार काहीही करू शकत नाहीत.

आजोबांनी मृत्युपत्र लिहिले नसेल तर वडील वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटणीत वाट्टेल ते करू शकत नाहीत. कारण ती संपत्ती प्रत्येकाला वारसाहक्काने मिळते. २००५ च्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, मुलीचा जन्म ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी किंवा नंतर झाला असला तरीही, तिच्या वारसा हक्कात काहीही फरक पडणार नाही. या दुरुस्तीनंतर या तारखेपूर्वी जन्मलेल्या मुलींना समान वारसा हक्क मिळणार नाही अशी शंका निर्माण झाली होती.

उलट नंतर जन्मलेल्या मुलीला हा अधिकार मिळेल. परंतु असे अजिबात नाही कारण जेव्हा जेव्हा मुलगी जन्म देईल तेव्हा तिला तिच्या मालमत्तेचा वारसा हक्क असेल. वडिलांच्या मृत्यूपूर्वी किंवा नंतर वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलीच्या हक्कांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत मुलीचा वाटा आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वाटा तिच्या भावाच्या बरोबरीचा असेल, असेही येथे नमूद केले आहे.

कायद्यानुसार मालमत्तेचे दोन प्रकार -

कायद्यानुसार मालमत्ता दोन प्रकारची असते. एक म्हणजे वडिलोपार्जित संपत्ती आणि दुसरी स्व-अधिग्रहित संपत्ती म्हणजे चार पिढ्यांपर्यंत पुरुषांना समान हक्क आहे. यात अधिग्रहित मालमत्तांचा समावेश आहे, ज्यांची कधीही विभागणी केली नाही. अशा परिस्थितीत मुलीलाही यात समान अधिकार मिळतात. २००५ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी अशा मालमत्तांवर फक्त पुत्रांचा अधिकार होता. अशा परिस्थितीत आता वडील आपल्या इच्छेनुसार अशा मालमत्तेची विक्री आणि वितरण करू शकत नाहीत, यासाठी सर्वांची संमती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

वडिलांचे स्वतःच्या संपत्तीवर पूर्ण नियंत्रण -

जर वडिलांनी आपल्या कष्टाच्या पैशाने मालमत्ता मिळवली असेल तर त्या संपत्तीवर वडिलांचा पूर्ण अधिकार आहे. अशा स्थितीत वडील आपल्या इच्छेनुसार कोणालाही आपली संपत्ती देऊ शकतात किंवा देऊ शकत नाहीत, त्यात वडिलांची इच्छा असल्यास ते आपली संपत्ती कमी-अधिक प्रमाणात विभागू शकतात. त्यात आपण पित्याच्या इच्छेचे पूर्णपणे पालन करतो. अशा परिस्थितीत मुलगा किंवा मुलगी वडिलांना आव्हान देऊ शकत नाही किंवा कोणीही त्यांना आव्हान देऊ शकत नाही. यात मुलगा किंवा मुलगी कोणीही काहीही करू शकत नाही.

मालमत्तेवर मृत्युपत्र लिहिण्याच्या किंवा न लिहिण्याच्या वडिलांच्या अधिकारावर परिणाम -

वडिलांनी जिवंत असताना त्यांच्या मालमत्तेबाबत इच्छापत्र लिहिल्यास, त्यानुसार हक्क निश्चित केले जातात. परंतु मृत्युपत्र न लिहिता, वडिलांच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या मालमत्तेवर सर्व कायदेशीर वारसांना समान अधिकार असतील. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात पुरुष उत्तराधिकाराच्या चार श्रेणी आहेत. पहिला हक्क वारसांच्या पहिल्या वर्गाकडे जाईल, ज्यामध्ये विधवा मुली आणि मुलगे तसेच इतरांचा समावेश असेल. अशा परिस्थितीत, सर्व वारसांना संपत्तीवर समान हक्क मानले जातात, ज्यामध्ये मुलीचा देखील समावेश आहे.

विवाहित मुलीचा तिच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर काय अधिकार आहे?

जर आपण हिंदू उत्तराधिकार कायद्याबद्दल बोललो तर सुमारे १९ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००५ पूर्वी, मुलींना हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सदस्य मानले जात होते. सह-वारस किंवा वारसा समान दर्जा याबाबत कोणतेही कायदे नव्हते. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर पुत्रासारखा हक्क असण्याची गरज नंतर त्यांना समजली, त्यामुळेच २००५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि याबाबत अनेक मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यांना कायद्यात सह-वारस किंवा समान वारस मानले जाते, असेही येथे नमूद केले होते. त्यांच्या आधीच्या चार पिढ्यांच्या अविभक्त मालमत्तेवर ज्यांचे हक्क आहेत.

कायदेशीर तरतूदही जाणून घेणे महत्त्वाचे -

येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अविभक्त मालमत्तेवर म्हणजेच अविभाजित मालमत्तेवर हक्क आहे. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात २००५ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनंतर मुलीलाही मुलाप्रमाणेच वारसाहक्क मानण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत, मुलीच्या लग्नानंतर, तिला हिंदू आदिवासी कुटुंबाचा भाग मानले जात नाही, परंतु यामुळे तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवरील तिच्या अधिकारात काहीही फरक पडणार नाही.





  Print






News - World




Related Photos